ESIC General Meeting Announcements हिंदी में

जैसा कि हम सभी जानते है कि हर 6 महीने बाद ESIC की General Meeting होती है जिसमे ESIC अपने लगभग सभी नए Changes या अन्नोउंसमेंट्स करता है। यह मीटिंग ESIC बोर्ड के सदस्यों, Employees तथा Employers के Representatives द्वारा ज्वाइन की जाती है तथा केंद्रीय श्रम मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते है।

ESIC 175th General Meeting Updates (Sep 2018)

सितम्बर 2018 में Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 175 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान कुछ मह्त्वपूण निर्णय लिए गए ताकि Insured Persons (IPs) तथा उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं में कुछ और ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इस मीटिंग के प्रमुख Announcements इस प्रकार से है –

Major Decisions/Announcements

6 महीने के बाद Super Specialty Treatment

• Super Specialty Treatment के लिए एलिजिबिलिटी को 2 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया है तथा इसके लिए 78 दिन के कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार आश्रितों के Super Specialty Treatment के लिए एलिजिबिलिटी को एक साल काम कर दिया है तथा इसके लिए 156 दिनों के कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। एलिजिबिलिटी पीरियड में की गयी इस कमी के कारण IPs तथा उनके आश्रितों को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान काफी फायदा मिलेगा।
• नवंबर 2019 तक के अपडेट्स के अनुसार यह अधिकतम क्षेत्रों में लागु नहीं किया गया है।

Funeral Expenses Increase to 15,000

• Funeral Expenses को 10,000 से 15,000 रूपये करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लग चुकी है। IP की मृत्यु होने की दशा में इस राशि का भुगतान किया जाता है।

Unemployment Wages under ESIC

• IPs के लिए एक नई स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की भी शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत एक IP अधिकतम 3 महीने के लिए पिछले 6 महीने के औसत Wage के 25% हिस्से के लिए Eligible है। इस प्रकार अगर IP अपनी वर्तमान जॉब को किसी कारणवश छोड़ देता है तथा नई जॉब मिलने से पहले 3 महीनों के लिए बेरोजगार रहता है तो वह अगले 3 महीनों के लिए बेरोजगार भत्ता प्राप्त करेगा।

ESIC 176th General Meeting Updates (Dec 2018)

5 दिसंबर 2018 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 176 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान कुछ मह्त्वपूण निर्णय लिए गए –

Major Decisions/Announcements

ESIC Benefit to Non IPs

• Non-Insured लोगों को भी अब ESIC Benefits मिलेंगे जो लोग ESIC में अपना मासिक कंट्रीब्यूशन नहीं करते है उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। इन बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए Non-IPs को एक 10 रूपये का OPD कार्ड बनवाना होगा। इसकी हेल्प से वो किसी भी ESIC Hospital या Dispensary में डॉक्टर को देख पाएंगे। अगर आपको एक मरीज के तौर पर किसी ESIC हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो आपको एडमिशन के लिए Central Government Health Scheme (CGHS) के 25% का भुगतान करना पड़ेगा। सभी प्रकार की मेडिसिन्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर ही उपलब्ध होगी। हालाँकि ये सभी प्रकार की सुविधाएं केवल उन्हीं ESIC hospitals या Dispensaries में उपलब्ध होगी जो Under-Utilized है।
• ESIC हॉस्पिटल्स तथा Dispensaries के 5200 खाली पदों की पूर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। Social security officer, medical officer, teaching facility, office staff, clerk, doctors, आदि पदों के लिए वेकेंसीज उपलब्ध है।
• जो कर्मचारी प्रतिदिन 176 रूपये से कम कमाते है उनको ESIC कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है तथा केंद्र सरकार उनके ESIC शेयर का भुगतान करेगी। इस प्रकार ESIC के लिए सैलरी डिडक्शन का 1.76% सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
• Funeral Expenses को 10,000 रूपये से 15,000 रूपये करने के लिए एक Gazette Notification भी रिलीज़ किया गया था। इस प्रकार 175 वीं मीटिंग में लिए गए निर्णयों का रिजल्ट इस मीटिंग में देखने को मिला।

ESIC 177th General Meeting Update (Feb 2019)

19 फरवरी 2019 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 177 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में ESI स्कीम के इम्प्रूवमेंट तथा IPs व कामकाजी जनता को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देने की दिशा में कई महर्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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Major Decisions/Announcements

Increase Wage Limit of Dependent Parents

• ESI Scheme के बेनिफिट्स के लिए आश्रित अभिभावकों के लिए मासिक Ceiling Limit को 5000 रूपये से बढ़ाकर 9000 रूपये कर दिया गया।
• ESI Contribution Rates को 6.5% से 5% कर दिया गया है तथा कंट्रीब्यूशन के Employee Share को कम करके 1% कर दिया है तथा Employer Share को 4% कर दिया गया है (कुल Monthly Wages का 5%)। इस निर्णय के कारण ESI Contribution Payment का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। हालाँकि 2 साल बाद एक बार फिर इस रिडक्शन का रिव्यु होगा।
• राज्य सरकारों के लिए IPs का ESI Expense Ceiling हटा दिया गया है। पहले 87.5% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता था तथा 12.5% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था लेकिन अब राज्य सरकारों को मेडिकल स्कीम्स के खर्चे का पूरा Reimbursement मिलेगा। इसकी सहायता से राज्य सरकारें ESI Scheme पर ज्यादा खर्च कर पाएगी। अगर इस परिवर्तन के बाद भी किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो सेंट्रल ESIC Board द्वारा हॉस्पिटल्स चलाने का जिम्मा ले लिया जाएगा।
• Kerala Maanamthavady, Sulthanbathery, Kannan Devan Hills and Mannamkandam (Idukki) के लिए 4 नए ESI Dispensaries के निर्माण को मंजूरी दी गयी।
• सभी ESI हॉस्पिटल्स में एक Level 1 ICU की सुविधा लागु की जाएगी।
• ESI Scheme के अंतर्गत मेडिकल सर्विसेज तथा Super Speciality Treatment Ward के सुधार की दिशा में भी निर्णय लिए गए।
• Super Speciality Treatment की एलिजिबिलिटी वर्तमान 2 साल से घटकर 6 महीने की जाएगी।

ESIC 178th General Meeting Update (Sep 2019)

सितम्बर 2019 में ESIC ने अपनी 178 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया जिसमे लिए गए कुछ निर्णय इस प्रकार है –

Major Decisions/Announcements

• ESIC मीटिंग के अनुसार अब ESIC के Rule No. 52 में एक नया संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार कर्मचारी के ESIC कंट्रीब्यूशन के भुगतान की Exemption Limit को 137 रूपये से बढ़ाकर 176 रूपये कर दिया गया है। चूँकि Minimum Wage को भी 176 रूपये कर दिया गया है इसलिए उसको नजर में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। 6 सितम्बर 2019 से यह नया संशोधन लागु माना जाएगा।

• चूँकि कई नए क्षेत्र ऐसे है जिनमे ESIC लागु हुआ है लेकिन उनमे पर्याप्त फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। इसलिए ESIC तथा आयुष्मान भारत योजना को इन स्थानों पर जोड़ दिया गया है। ESIC मीटिंग ने यह साफ़-साफ़ जाहिर कर दिया है कि इन नए क्षेत्रों के सभी IPs को मेडिकल ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। Secondary तथा Tertiary मेडिकल सर्विसेज प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। चूँकि ESIC का इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण सभी प्रकार की IT Facilities तथा Logistics आदि PMJAY का ही उपयोग किया जाएगा। चूँकि PMJAY योजना की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपये तक ही है। इसलिए 5 लाख रूपये से ज्यादा की मेडिकल सर्विसेज के लिए ESIC Permission लेनी होगी।
• इसके अलावा सभी PMJAY लाभान्वित ESIC हॉस्पिटल्स पर मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा का लाभ उठा सकते है। चूँकि एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों योजनाओं ESIC तथा PMJAY में भुगतान करना कष्टप्रद है इसलिए इन दोनों योजनाओं को अब एक सामान ही माना जाएगा।
• इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि Non-Insured व्यक्ति भी अब Under-Utilized ESIC हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। इन सभी Non-Insured व्यक्तियों को कंसल्टेशन के लिए 10 रूपये की फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा ESIC हॉस्पिटल्स पर IPD के लिए CHGS पैकेज की 25% फीस का भुगतान करना पड़ेगा। यह CHGS रेट अलग अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है। Alwar (Rajasthan), Bihta (Bihar), Gulbarga (Karnataka), Bareilly, Varanasi, Lucknow and Kanpur (Uttar Pradesh) में यह सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। Non-IPs के लिए डिस्पेंसरीज भी खुली रहेगी यह सुविधा भी केवल Under-utilized dispensary-cum-branch office (DCBO) पर ही उपलब्ध रहेगी।
• चूँकि जम्मू, कश्मीर तथा लेह अब केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए नए ESIC हॉस्पिटल्स की सुविधा वहां भी उपलब्ध रहेगी। श्रीनगर में एक 100 बेड्स के ESIC Hospital की सुविधा दी जाएगी जबकि लेह में 30 बेड्स का अस्पताल उपलब्ध करवाया जाएगा।

ESIC Current Implementation Status in India

• अगर आप निचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखे तो पाएंगे कि सभी ग्रीन क्षेत्रों में ESIC योजना को पूर्ण रूप से लागु कर दिया गया है। Green Areas में आने वाली कोई भी कंपनी, जिसमे 10 से ज्यादा कर्मचारी है, उसको ESIC इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सभी पीले क्षेत्रों में ESIC को आंशिक रूप से इम्प्लीमेंट किया गया है। चूँकि इन क्षेत्रों में ESIC को अभी नया-नया ही लागु किया गया है या फिर अभी आंशिक रूप से लागु किया गया है इसलिए इन क्षेत्रों में ESIC कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा सभी लाल रंग के क्षेत्रों में अभी ESIC लागु नहीं हुआ है इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार की ESIC डिस्पेंसरी फैसिलिटी की उपलब्धता नहीं है।

अब नीचे 3 और Images दी गयी है जिनमें ग्रीन कोड्स का मतलब यह है कि ESIC को पूर्णतः इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा पीले कोड्स यह प्रदर्शित करते है कि कुछ जिलों में ESIC लागु कर दिया गया है जबकि कुछ जिले अभी भी इससे वंचित है। अंत में लाल कोड्स यह बताता है कि उस राज्य में किसी भी जिले में ESIC अभी तक लागु नहीं किया गया है।

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ESIC 179th General Meeting Update (Dec 2019)

5 दिसंबर 2019 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 179 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

Major Decisions/Announcements

• वर्ष 2018-19 के ESIC के Audited Annual Accounts को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन रिपोर्ट्स के अनुसार ESIC स्कीम में 1,77,444 नए एस्टाब्लिशमेंट्स को जोड़ा गया था जिसके कारण IPS की कुल संख्या 3.43 करोड़ से बढ़कर 3.49 करोड़ हो गई।
• इसके अलावा एक्स्ट्रा सुपर स्पेशलिटी पोस्ट्स बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी। हालाँकि यह केवल तेलंगाना, चेन्नई तथा हरयाणा में ही वैलिड है जहां पर मेडिकल स्टाफ की कमी है।
• दुर्गापुर के ESIC हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या 150 से 250 करने का निर्णय लिया गया।
• Regulation 10A के अंतर्गत लोकल समिति के Reconstitution के प्रपोजल को भी अप्प्रूव कर दिया गया।
• Sanathnagar के ESIC Super Speciality Hospital में Super Speciality Courses में 3 साल के DNB कोर्स को जोड़ने के अनुमति दी गयी।
• ESIC Diary 2020, ESIC Calender 2020 तथा ESI Samachar को भी रिलीज़ किया गया 

Know about Unemployment Allowance in the ESI Act.

ESIC 181st General Meeting Update (Feb 2020)

13 फरवरी 2020 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 180 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

Major Decisions/Announcements

• साल 2019-20 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स तथा साल 2020-21 के बजट एस्टिमेट्स को अप्रूव किया गया।
• चूँकि कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इंडेक्स में वृद्धि देखी गयी जिसके कारण Confinement Expenses की राशि को 5000 रूपये से बढ़ाकर 7500 रूपये कर दिया गया।
• अकादमिक वर्ष 2020-21 से ESIC मेडिकल इंस्टीटूशन्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटा के सञ्चालन तथा एडमिशन की अनुमति दी गयी। इसके अलावा ESIC मेडिकल कॉलेजों में IP Quota के अंतर्गत MBBS/BDS की सीटों पर एडमिशन के लिए Provisional Admission Policy 2020-21 को भी अनुमति दी गयी।
• IPs को मिलने वाले बेनिफिट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए 19 अन्य एजेंडा पर भी बात की गयी तथा उनको अप्रूव किया गया।

ESIC 182nd General Meeting Update (Aug 2020)

20 अगस्त 2020 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 182 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

Major Decisions/Announcements

• अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को ESIC ने इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसका Unemployment Benefit उन वर्कर्स को दिया जाएगा जो ESI Scheme के अंतर्गत आते है। ESIC ने इस योजना को एक साल और आगे 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। जिन कर्मचारियों ने इस महामारी की वजह से अपनी जॉब खो दी है उनके लिए कंडीशंस में थोड़ी ढील दी गयी है। इन कंडीशंस में रिलीफ का भुगतान 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा लेकिन यह स्कीम अपनी उन्हीं ओरिजिनल एलिजिब्लिटी कंडीशंस के साथ 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगी। इन कंडीशन की डिमांड के अनुसार इनका रिव्यु 31 दिसंबर 2020 के बाद किया जाएगा।
• महामारी के इस दौर में ESIC हॉस्पिटल्स की ICU/HDU सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सभी ESIC हॉस्पिटल्स में टोटल कमीशंड बेड्स के 10% तक ICU/HDU बेड्स स्थापित किए जाएंगे।
• इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान ESIC ने देशभर में 2600 आइसोलेशन बेड्स तथा 1350 क्वारंटाइन बेड्स के साथ 23 ESIC हॉस्पिटल्स प्रदान किए। इन अस्पतालों का सञ्चालन पूर्णतः Dedicated COVID-19 हॉस्पिटल्स की तरह किया गया ताकि उस इलाके की जनरल पब्लिक को भी इन सुविधाओं का फायदा मिल सके। इसके अलावा बची हुई ESIC हॉस्पिटल्स में 961 आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध थे जिसके कारण सभी ESIC हॉस्पिटल्स में covid आइसोलेशन बेड्स की संख्या 3597 हो गयी। इसके बाद भी 213 वेंटिलेटर्स के साथ कुल 555 ICU/HDU बेड्स की सुविधा भी इन अस्पतालों में प्रदान की गयी है।

ESIC 183rd General Meeting Update (Dec 2020)

7 दिसंबर 2020 को Shri Santosh Kumar Gangwar की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 183 वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

Major Decisions/Announcements

• श्रमिकों तथा कर्मचारियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए तथा सभी लाभान्वितों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए ESIC ने सभी नए बनाए हुए अस्पालों को अपने स्तर पर ही संचालित करने का निर्णय लिया।
• चूँकि पिछले कुछ सालों में ESI Coverage में वृद्धि देखी गयी है लेकिन उस हिसाब से ESI का अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इलाकों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए ESI ने यह निर्णय लिया कि जिन इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में ESI इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है तो उन इलाकों के लाभान्वित किसी भी ESIC या आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़े हुए अस्पताल से OPD सर्विसेज के लिए मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा ले सकते है तथा इसके लिए उनको किसी भी ESI हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से रेफरल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
• दिल्ली एनसीआर के कुछ चयनित अस्पतालों में Super Speciality Services को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा।
• देश के ESIC हॉस्पिटल्स में मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, पेशेंट असिस्टेंस, पेशेंट सेफ्टी तथा अन्य एक्टिविटीज के लिए ESIC हॉस्पिटल मैनेजर्स को नियुक्त करेगी जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में दक्ष होंगे।
• ESIC हॉस्पिटल्स तथा डिस्पेंसरीज के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग तथा एक्सेक्यूशन के लिए ESIC प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटेंट की सुविधा भी प्रदान करेगी।
• रिलैक्स्ड कंडीशंस तथा बेनिफिट्स में 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है (30 जून 2021 तक)।

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